काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन आयोग र तालिम केन्द्रको बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपाल कानून आयोग र न्याय सेवा तालिम केन्द्रको बेरुजु शून्य पाइएको हो । मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आगामी दिनमा पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ती आयोग र तालिम केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले कार्यप्रगति पेस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले तालिम केन्द्रलाई तालिमको स्वरुप र कार्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कानून मन्त्रालयमा आएका इन्टर्नलाई समावेशी बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।
