काठमाडौं– स्थानीय तहमा कानून जनशक्ति व्यवस्थापनबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले छलफल सुरु गर्नुभएको छ ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बिहीबार नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्यान्जुले स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिमा रहने सबै उपप्रमुखले कानूनको अध्ययन गरेको नहुने अवस्था हुन सक्ने भएकोले कानून अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले संघीय सरकारको आवश्यक सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेको बताउँदै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यकमा जोड दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी धेरै भएकोले स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएकोले त्यसको लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम कार्यचापको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्कीले नगरपालिकामा कानून अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना भएको तर गाउँपालिकामा दरबन्दी सिर्जना गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहले आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न तथा न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन कानूनका जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारले कानून निर्माण गर्दा संविधानसम्मत् ढंगले गर्नुपर्ने र कानून एक आपसमा नबाझिने तर्फ सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
